भारतीय गोर्खालाई राष्ट्रिय स्तरमा एकिकरण गर्ने अभियानको सूत्रपात गरे आधुनिक भारतको पृथ्वी नारायण शाह विनय तामाङ्गले

भारतीय गोर्खालाई राष्ट्रिय स्तरमा एकिकरण गर्ने अभियानको सूत्रपात गरे आधुनिक भारतको पृथ्वी नारायण शाह विनय तामाङ्गले
– ज्योति कुमार मुखिया

“गोर्खा जातिमा राष्ट्रिय एकिकरण हुनु आवश्यक छ” – विनय तामाङ, राष्ट्रिय सम्मेलन एंव राष्ट्रिय सेमिनार , गुवाहाटी, आसाम

आसामबाट सञ्चालित हुने वेब पोर्टलको चौथो स्थापना दिवसको समारोहमा बोल्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षले भारतीय गोर्खालाई राजनैतिक, सामाजिक अनि नेतृत्व स्तरमा एकिकरण हुने आव्हान सहित एकिकरण अभियानको सूत्रपात नै गरे। जसरी पृथ्वी नारायण शाहले नेपाली समुदायलाई एकीकृत गरेर संयुक्त नेपाल साम्राज्यको स्थापना गरे त्यसरी नै भारतीय गोर्खालाई राष्ट्रिय स्तरमा एकिकरण गर्ने अभियानको घोषणा गरे।

अब गोर्खा एकता मात्र होइन, भारतीय गोर्खा लाई चाहिएको हो गोर्खाको राष्ट्रिय एकिकरण। किन? विनय तामाङले भने, किन १.५ करोड भारतीय गोर्खा घटेर २९ लाख हुन्छन् ३ करोड वनिनु को साटो? गोर्खा जाति किन जात जातमा टुक्रिन्दैछ? उनले भने जब गोर्खा जातिको मुद्दा आउँछ तब जातिको मात्र होइन नेतृत्वको पनि एकीकरण हुनु पर्छ। अहिलेको मांग भारतमा हामी अल्पसंख्यक भए पनि जाति स्तरमा मात्र नभएर सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा पनि एक हुनु आवश्यक छ। हामी टुक्रिनुमा छिटो छौ तर जोडिनुमा ढिलो छौं।

उनले गोर्खाको चिन्हारी, अस्तित्व अनि अस्मिताको समस्याको जड भनेको नै भारत भुटान शान्ति मैत्री सन्धि १९४९ , भारत नेपाल शान्ति मैत्री सन्धि १९५० को धाराहरुरहेको बताए। जब सम्म यी दुई सन्धिहरुको पुनः मूल्याङ्कन अनि संसोधन हुँदैन तब सम्म भारतीय गोर्खालाई भारत देशले हेर्ने दृष्टि १९५० मा सरदार वल्लभ भाई पटेलको दृष्टिकोण नै रहन्छ। पटेलले गोर्खाहरू भारत देश प्रति इमान्दार छैनन् भनेका थिए। यही दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ। यो दृष्टिकोण तब बदलिन्छ जब हामी हाम्रो इतिहासलाई केलाउछौ।

भारतीय गोर्खाको रोग सर्जिकल हो

घरको कुनै एक सदस्यलाई स्ट्रोक भए उसलाई न्यूरो डाक्टर कहाँ लैजान्छ। डाक्टरको सुझाउ हुनेछ कि त अपरेसन गर या दवाई खाउ। हाम्रो गोर्खाको मुद्दा पनि सर्जन चाहिने रोग हो। आजको दिन दिल्लीमा हाम्रो रोग निको पार्ने कुनै सर्जन छैन। र दवाई को रूपमा अल इण्डिया गोर्खा अस्सेम्बलीको (AIGA) मांग गरेको हुँ, विनय तामाङले भने।

AIGA गोर्खाको चिन्हारी, सुरक्षाको निम्ति सम्पूर्ण भारतका गोर्खाको सदस्यहरूले बनिने छ। यो विषय हामी भारतमा जहाँ जहाँ गोरखाहरु छन त्यहाँ त्यहाँ गएर विचार गोष्ठी आयोजना गर्नेछौ। कम्तीमा पनि २२ वटा राज्यहरूमा गोरखाहरु बसो बासो गर्छन।

जब चिन्हारी नै संकटमा छन भने यो हामीले उठाएको कदम आजको परिस्थितिमा उपलब्ध भएको योग्यको पहल हो।

यही कारण हो विनय तामाङ भन्छन गोर्खा जातिमा राष्ट्रिय एकिकरण हुनु आवश्यक छ। गोर्खाको राजनीतिमा आएको संकटको औषधि भनेको नै गोर्खाको राष्ट्रिय एकीकरण हो। राष्ट्रिय एकीकरण राजनैतिक, सामाजिक अनि नेतृत्व स्तरमा हुनु पर्छ। उनले भारतीय गोर्खालाई आव्हान गर्दै भने, हामीले (गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा) उठाएको मुद्दालाई चिन्तन मनन गरिदिनुहोस। हामीले सानो आवाज उठाएका छौं। अब आसामले आवाज दिनु पर्यो अनि भारतको २२ राज्यमा बस्ने सम्पूर्ण गोर्खाले आफ्नो आवाज जोड्नु पर्यो। तब हामी हाम्रो गोर्खा एकीकरणको अभियानमा सफल हुनेछौ।

के भारतीय गोर्खाले आधुनिक पृथ्वी नारायण शाह पाएकै हो?

आज दिउँसो, सी के श्रेष्ठले गाडीधुरामा दुर्गा मल्लको शालिग अनावरण कार्यक्रममा भने, ” हामी व्यक्तिवादी हाेइन विचार वादी हुनु पर्छ।” कसैले जून देखाउँदा कालो औंला हेर्नु होइन, औंला हेरिरहे जून डुब्नु पनि सक्छ। व्यक्तिवादी बुडबक हुन् अनि हाम्रो समाजमा बुडबकको कमी छैन।

अब प्रश्न उठ्छ, हामी बुडबक बन्ने कि विचारवादी? गोर्खा एकता कै रट लगाई रहने कि गोर्खाको राष्ट्रिय एकीकरणको अभियानमा सहयात्री बन्ने?

बहस हुनुपर्छ सोच माथि। प्रति पादित अवधारणा का प्रत्येक बुँदा माथि।

सायद बौद्धिक आन्दोलन भनेको नै यस्तै हो।

संस्कार गनगनाईटिस देखि विचार अनि बहस तर्फ पो गर्नु पर्ने हो कि?

बुडबक होइन बौद्धिक बनौ।

All India Gorkha Assembly

AIGA

गोर्खा भारती विचार मन्चको पक्षमा सि के श्रेष्ठले भने “जो हामीसंग उभिन्छन् हामी उनीहरुसंग उभिनेछौं!”

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष बिनय तामङले विचार मन्चको अवधारणालाई ग्रहण गरेर भारतभरिका गोर्खाहरुको चिन्हारीको निम्ति अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली बनिनुपर्छ भन्ने माग गत 1 फरवरीको दिन गरेपछि आज एउटा भिडियो जारी गरेर सि के श्रेष्ठले उनको उक्त बयानको स्वागत जनाएका छन् । उनले आफुहरुले आफ्नो नयाँ विचार सबै राजनैतिक दललाई नै दिएको अनि सबैले राम्रो छ भनेर पनि भनेको तर कसैले यसलाई ग्रहण गरेर अघि बड्ने आँट नगरेको बताउदै मोर्चा बिनय खेमाले सो आँट गरेकोमा अब सो बिचार र मुद्दाको निम्ति आफुहरुले पनि सक्दो साथ दिने बताएका छन् । उनले गोर्खाल्यान्ड गोर्खा जातिको हिजको सपना रहेको अनि आजको यथार्थ अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली नै रहेको पनि बताएका छन् ।

भिडियो विज्ञप्ति यहाँ बाट डाउ्लोड गर्नु सक्नुहुनेछ:

https://youtu.be/erHRruC_GQk


विज्ञप्तिको सम्पूर्ण नोट:


जो हामीसंग उभिन्छन् हामी उनीहरूसंग उभिन्छौं !
भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती भारत भूमिकै सन्तति, हामी गोर्खा भारती !
गोर्खा भारती विचार मञ्चको पक्षमा सबैलाई स्वागतम अनि जय गोर्खा !!

गत 1 तारिख फरवरीको दिन दार्जीलिंगमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामङले गोर्खा भारती विचार मञ्चको अवधारणालाई स्वीकार गरेर औपचारिक घोषणा गर्नलाई एक पत्रकार सम्मेलन डाकेका थिए । सम्मेलनमा उनले विचार मञ्चद्वारा प्रस्तावित गोर्खा नेशनल एसेम्बलीको प्रस्ताव गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी स्थापित गर्नलाई आजको दिनमा श्रेष्ठ उपाय हो अनि यसले दार्जीलिंगका 10-12 लाख गोर्खाहरूको मात्र होइन तर भारतभरिका डेड़ करोड़ गोर्खाहरूकै कल्याण गर्नेछ भनी मिडियाकर्मीहरूलाई बताए । स्वागत गर्छौं उनको यस विचारलाई !
गोर्खा भारती विचार मञ्चले यस अवधारणालाई लिएर हिँड़ेको आजदेखि होइन, झण्डै दस वर्षको लग लागिसकेको छ । यस अवधारणालाई बुझ्ने र मन पराउने धेरै निस्किए पनि यसलाई पछ्याउने आँट गर्नेहरू भने कोही पनि निस्किएनन् । आजसम्म ।
कारणहरू धेरै थिए यस अवधारणालाई मन पराएर पनि नपछ्याउनुमा । प्रमुख कारण चैं गोर्खाल्याण्ड प्रतिको नि:शर्त निष्ठा । अन्धोभक्तिकै स्तरमा । हामी पनि सबै त्यही युगकै उत्पादहरू हौं । अन्धो भक्तहरू । 1978 सालमा जब मैले मेरो पत्रिका ‘अब …’ – मा पहिलो पटक अलग राज्यको कुरो लेखें – मलाई लाग्थ्यो यो नै मेरो जीवनको एक मात्र लक्ष्य हो, संसारमा जन्म लिएपछि हामीले गर्नपर्ने कर्तव्य नै यही मात्र हो । हामीले गोर्खाल्याण्डलाई राजनीतिजस्तो ठानेनौं – धर्मजस्तो ठान्यौं । “तिम्रो नाम मेरो नाम – बंगालदेखि छुट्टानाम !” “बंगालमा हामी बस्दैनौं !” “बंगाल हाम्रो चिहान हो !”-जस्ता नाराहरू प्रथमपल्ट कथेर लेख्दा जुन सुखद सन्तुष्टि, जुन सुखद अनुभूति मिल्थ्यो त्यस कुरोको वर्णन गरेर साध्य छैन । प्रशासनको डण्ठा खानु, मकैबारीमा सुत्नु, महीनामा एक-दुई खेप एरेस्ट हुनु अनि बेलमा छुटेपछि फेरि नारा लगाउँदै निस्किनु – बंगालमा हामी बस्दैनौं-बस्दैनौं ! बंगाल हाम्रो चिहान हो-चिहान हो !! यी सब कुराहरू रूटिनजस्तै भइसकेका थिए हाम्रो निम्ति । म 80-81 को कुरो गरिरहेछु ।
8 अगस्त 1980 मा अलग राज्यको मुद्दा लिएर प्रान्त परिषद् संस्थाले जन्म लियो । संस्था नभनौं एक साझा मञ्च थियो प्रान्त परिषद् । गोर्खालीग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम अनि केही सामाजिक संस्थाहरू पनि आवद्ध थिए परिषदमा । कांग्रेसी भूतपूर्व राज्यमन्त्री गजेन्द्र गुरूंग, गोर्खालीगी मदन तामङ, मार्क्सवादी अबुल फजल, भाकपाका भीमलाल दंगालको अनि गोरामुमोका सुवास घिसिंगहरूको प्रतिनिधित्व थियो परिषदमा । माननीय आई.बी. राई सर, राजनैतिक गुरु मदन थापा, जुझारु प्रेम थापा अनि लड़ाकू कुमार भोटे र ईश्वरलाल प्रधानहरूको युग थियो त्यो ।अनि आज यी सबै नेताहरू स्वर्गवासी भइसके । यो प्रारम्भिक इतिहास हो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको ।
बताउन के चाहेको हो मैले भने हामी त्यस समयमा पनि उपस्थित थियौं त्यहाँ । हामी चश्मदीद गवाह हौं … EYE WITNESS !
इतिहासमा चासो राख्नेहरूले यी सबै कुराहरू पुस्तकहरूतिर खोजेर पढ़्दा भइहाल्ने कुरो हो ।
आज हामीले अब गोर्खाल्याण्डदेखि अलिक पर्तिर हेर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरो किन गर्दैछौं … त्यसैमाथि ध्यानकेन्द्रित गरौं ।
एउटा कुरो यहाँ प्रष्टसित मैले के राख्नपर्छ भने जब अलग राज्यको कुरो शुरूमा उठ्यो तब यो मुद्दा गोर्खाको राष्ट्रिय पहिचानसित जोड़िएको थिएन । थियो भने पनि अत्यन्त सुक्ष्म रूपमा मात्र थियो । हाम्रा भाषणहरूमा हामी प्राय: बंगालको आधिपत्य हामीलाई स्वीकार छैन अनि आफ्नो ठाउँमा आफै मालिक अनि आफ्नै हक चल्नुपर्छ भन्ने कुरोमा नै बेशी केन्द्रित हुन्थ्यौं । बेला-बेलामा बंगालको विरूद्धमा QUIT DARJEELING ! GO BACK-GO BACK !! भन्ने उग्र नाराहरू पनि लगाइन्थ्यो । यसले राजनैतिक मुद्दा पथभ्रष्ट भएर वंगाली अनि गोर्खामाझको साम्प्रदायिक मुद्दा जस्तो देखिनथालेको अनि “हाम्रो माटो फर्काइदे !”-जस्ता नाराहरूले केन्द्रमा गलत सिग्नलहरू पनि गइरहेको हामीलाई अनुभव हुनथाल्यो ।
अर्को कुरो चैं विश्वको वृहत्तम गणतान्त्रिक देशको संविधानको पटलमा राख्नलाई छाकै नपुग्ने जस्तो पनि लाग्नथाल्यो हाम्रो मुद्दा हामीलाई नै । साथै हामीले खासमा खोजेको चैं के हो त … फस्टिनै पाएनौं, गरिखान नै पाएनौं बंगालमा भन्छौं भने प्रत्येक राज्यका अल्पसंख्यकहरूले ‘बहुसंख्यकहरूले हामीलाई हेप्यो, अवहेलना गऱ्यो, हाम्रो भाषा-संस्कृति मासियो’ भनेको त सबैतिर नै सुनिन्छ । राज्य माग्नुलाई त्यति नै कारण पर्याप्त हो त ? … अनि हाम्रो जमीनको मालिकाना हकको कुरो गरौं भने त हाम्रो मुद्दा संसदतिर त होइन सेटलमेण्ट अफिसतिर पो पठाइदेला जस्तो पनि लाग्न थाल्यो … PERCEPTION को कुरो गरेको है … हन के चैं चाहिएको हो त हामीलाई भनी धेरै लामो विचार –विमर्ष अनि छलफल पछि पो हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो अस्मिता अनि हाम्रो चिह्नारी भन्ने कुराहरू निस्किएको हो । अनि भन्न थालियो गोर्खा राज्य के को लागि भन्दा गोर्खा जातिको चिह्नारीको लागि । त्यसपछि सबैको मुख-मुखमा झुण्डिएको हो चिह्नारी ।
त्यसपछि अर्को एउटा नयाँ सत्यको पनि उद्घाटन भयो – यदि मुद्दा भारतमा गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिह्नारीको हो भने यो त दार्जीलिंगे आठ-दस लाख गोर्खाहरूको मात्र त पक्कै पनि होइन, यो त सारा भारतकै गोर्खाहरूको चिह्नारीको सवाल हो । यसरी मुद्दाको प्रोफाइल बढ़ेर संसदको निम्ति सुहाउँदो छाक पनि बन्न पुग्यो ।
यसरी गोर्खाल्याण्डको मुद्दा डेड़ करोड़ गोर्खाको मुद्दा भनेर चिह्नित भयो – भनाइमा चैं है … केवल भनाइमा मात्रै । किनभने मुखले सारा भारतको गोर्खाको मुद्दा भनेपनि काम चैं दार्जीलिंगकेन्द्रित नै गरिरहे सबैले । अहिले त दार्जीलिंग पनि भन्दैनन् – पहाड़ भन्छन् । डेड़ करोड़ गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारीको संकटको कुरा त गर्छन् अनि तुरन्त जोड़िहाल्छन् पहाड़को बाटो, पहाड़को पानी, पहाड़को पर्यटन, पहाड़को शिक्षा, पहाड़को रोजगार, पहाड़को व्यवसाय अनि अन्त्यमा गएर पहाड़को पार्टी र पहाड़को नेता ! हामीले धेरै पल्ट भन्यौं यो विकासको मुद्दा र चिह्नारीको मुद्दा अलग-अलग विषय हुन् – छुट्याउनु पर्छ । तर सुन्ने कसले ? सबैले गोर्खाल्याण्डको पसल थापेर विकास किनिबसे, विकास बेचिबसे ।
यसरी गोर्खाल्याण्ड-गोर्खाल्याण्ड भनेर धेरै वर्षहरू बितेर गए । शुरूका जुझारू योद्धाहरू सबै बितेर गइसके । हामी पनि फारो गरेर चल्दैछौं । नखुल्ने ढोकाहरू ढक्ढकाउँदा-ढक्ढकाउँदा … नपाउने माग माग्दा-माग्दा हैरान भएर हामीले सोच्न थाल्यौं … होइन यत्रो गर्दा पनि दिनु चैं किन नदिएको ? कतै हामी भावनामा मात्र बगेर व्यावहारिकतादेखि टाढ़ा त भइरहेका छैनौं ? यस्तै विचारहरू मनमा खेल्नथाले । हुन पनि आन्दोलनले गर्दा हाम्रै आँखा सामुन्ने तीन-तीन युवा पुस्ताहरू भुर्कुट् भएका देखेका छौं … अझै कतिलाई चढ़ाउने यो जातीय मागको बलिबेदीमा ?
किनभने हामीलाई चुनावी राजनीतिमा जानु थिएन, त्यसैले गर्दा हामीलाई गोर्खाल्य़ाण्डको दोकान पनि थाप्नु थिएन । हामीले नै खोज्नुपर्छ असफलताका कारणहरू भनेर लागिपऱ्यौं अनि हामीले थाहा पाएको तथ्य आज तपाईंहरूलाई साझा गर्दैछौं ।
भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको मुद्दा भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति जीवन मरणको सवाल हुँदाहुँदै पनि आजसम्म सफल नहुनुमा धेरै कारणहरू छन् –
1. मुद्दाको सैद्धान्तिक पक्ष सम्बन्धी स्पष्ट अवधारणाको अभाव
2. मुद्दा राष्ट्रिय स्तरको हो भन्दै सक्रियता चैं दार्जीलिंगकेन्द्रित राखेर गोर्खाल्याण्डको नाममा भोटको पसल थाप्ने चलन
3. दार्जीलिङको लोकसभा सीट हत्याउनलाई सधैं चुनाउको छेकमा गोर्खालाई झूटो आश्वासनमा भुलाएर पछि गएर इमान्दारी नदेखाउने राष्ट्रिय पार्टीहरूको स्वार्थी नीति
4. राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनि बंगाल राज्य स्तरीय राजनीतिको तगारो
बाधा नम्बर 1,2 र 3 मा त्यति समस्या देखिन्न । ती भूलहरूलाई सुधारेर फेरि अघि बढ़्ने प्रयास गर्न सकिन्छ । तर नम्बर 4 का दुवै बाधाहरू भने हटाउन असम्भव नै छ । त्यही दुई तगाराहरू नै गोर्खाल्याण्डको मार्गमा नाघ्न नसकिने पर्खालहरू भएका छन् ।

पहिलो पर्खाल :
• राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणमा – केन्द्र सरकारका नयाँ राज्य निर्माण विषयका विशेषज्ञहरू अनि नीति निर्धारकहरूको गोर्खा राज्य निर्माणप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । उनीहरूको दिमागमा दार्जीलिङ अनि निकटवर्त्ती क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थानले गर्दा यो भूभाग अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक चलखेलको संवेदनशील अनि अशांत क्षेत्र भनी पहिलेदेखि नै चिह्नित् गरिएकोले यसै क्षेत्रमा अर्को सानो नयाँ राज्यको गठन राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने सोच छ । साथै चारैतिर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको यस क्षेत्रलाई नयाँ सीमाङ्कनको निम्ति काटछाँट गर्दा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक समीकरणहरू पनि खज्मजिन्छन् कि भन्ने त्रास मनमा पालेर राख्ने नेताहरूको पनि केन्द्रमा कमी छैन । त्यहीमाथि आजसम्म निर्मित उत्तर पूर्वाञ्चलका अन्य राज्यहरूमा समयसमयमा बल्झिरहने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपको भारतविरोधी मनोवृत्ति अनि आतंकवादी, उग्रवादी र भूमिगत सेनाका हिंसात्मक क्रियाकलापहरूले गर्दा पनि त्यही क्षेत्रमा फेरि अर्को जातीय आधारकै राज्यको निर्माणको माग स्वीकृत हुन नसक्ने माग नै देखिन्छ ।

दोस्रो पर्खाल :
• राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिकोणले – बंगालबाट लोकसभाका 42 सांसदहरू चुनिेएर जान्छन् जुन संख्याबल केन्द्रमा सरकार चलाउने दलको निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यो प्रभावकारी संख्याबललाई केन्द्रको कुनै पनि सरकारले आफ्नोपट्टि तान्ने राजनैतिक लालसा त पालेर राखेकै हुन्छ । गोर्खा राज्यको मागको संदर्भमा विगतको इतिहास हेर्न हो भने बंगालमा जुनै पार्टीको सरकार आए पनि यी 42 सांसदहरूमध्ये 41 जना सधैं नै यस मागको घोर विरोधी नै हुन्छन् । अनि दार्जीलिङको सांसदले गोर्खा राज्यको मागलाई समर्थन गरेको पनि चुनाउ जित्नलाई गरिएको एक राजनैतिक बाध्यता मात्र हो भन्ने कुरो पनि स्पष्ट भइसकेको छ । यसरी बंगालको 41 सांसदले विरोध गरेको मागलाई कुनै पार्टीले सोझै समर्थन गर्नु भनेको पश्चिम बंगालको राजसत्ता हत्याउने सपनालाई तिलाञ्जलि दिनु बराबर नै हो, जो असम्भव कुरो हो । त्यसैले यो पनि एउटा नाघ्न नसकिने पर्खाल नै छ ।
• यी बाहेक…
यी दुई पर्खाल बाहेक गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन लिएर एउटा विसंगति पनि जोड़िएको छ । उत्तराखण्ड अनि तेलेंगनाजस्तो नयाँ राज्यको गठन हुँदा 90 देखि 95 प्रतिशतभन्दा बड़ी उत्तराखण्डी र तेलेंगानी जनसंख्या नवनिर्मित राज्यभित्रै परेको थियो । त्यसैले ती राज्यका वासिन्दा जातिहरूले राज्यद्वारा दिइएका हर सुख-सुविधा-सहुलियत उपभोग गर्न पाइरहेछन् । गोर्खा राज्य गठन भएको खण्डमा त्यस क्षेत्रभित्र केवल 10-12 लाख गोर्खाहरू मात्र समेटिने छन् । भारतमा गोर्खा जनसंख्याको एक करोड़भन्दा बड़ी भाग त नवनिर्मित गोर्खा राज्यको लाभदेखि वञ्चित बाहिर नै छाड़िनेछ । अर्कोतिर भारतमा गोर्खा जातिको निम्ति केही गरिदिऊँ भनेर सरकारले मन बनाइहाले पनि गोर्खाहरूको विपुल जनसंख्यालाई पाखामा राखेर दार्जीलिङका केही लाख गोर्खाहरूको निम्ति मात्र यस्तो निर्णय लिनु शंकास्पद नै देखिन्छ ।

यसरी भारतमा गोर्खाहरूको अलग राज्य गठन प्रक्रियामा आइपरेका यस्ता नाघ्नै नसकिने अड़चन अनि विसंगतिलाई गहन अध्ययन अनि मनन गरेपछि गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारी समस्यालाई फेरि नयाँ तौरले गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गरेर नयाँ सोच अनि विचारको आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नु पर्ला कि भन्ने विचारहरू धेरैको मनमा पलाएकै हो । अनि यो विचार सही थियो किनभने हामीलाई गोर्खाल्याण्डको दोकान
थापेर पार्टी चलाउन पर्ने बाध्यता थिएन।
त्यसै हेर्दा पनि …
गोर्खाल्याण्डको अवधारणा 1907 मा उब्जिएको होइन । आरम्भकालमा अरू-अरू नै मागहरू थिए । समय परिवर्तनको साथसाथै मागको डिग्रीमा पनि परिवर्तन हुँदै आज यहाँसम्म आइपुगेको हो । त्यसैले गोर्खाल्याण्ड क्रम-विकास (EVOLUTION) पद्धतिको उपज हो । त्यसो हो भने यो यति नै हो र अन्तिम हो भन्न कसरी सकिन्छ र…? दार्जीलिंगलाई नै संसार ठान्ने सोचहरू अहिले राष्ट्रिय तहमा पुगिसके । बद्लिँदो परिस्थितिले नै आह्वान गर्दैछ अब अलिक पर्तिर हेर्नलाई । गोर्खाल्याण्डदेखि पनि पर्तिर … यो समयको माग हो … !

विकल्पको खोजीमा : नयाँ दृष्टिकोण –

क्षेत्रीय चिह्नारी, जातीय चिह्नारी अनि राष्ट्रिय चिह्नारीलाई केलाउँदै जाँदा केही चाखलाग्दा तथ्यहरू उजागर भए । गोर्खाले राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी नपाए पनि भारतका कतिपय क्षेत्रमा राज्यको शासनमा विभिन्न प्रकारको भागीदारी भने पाएकै छ । राज्य विधान सभा अधीनका गोर्खा पञ्चायत, गोर्खा विकास परिषद् अनि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल प्रशासनजस्ता व्यवस्थाहरूले गोर्खालाई राज्य प्रशासनमा भागीदारी दिएको हुनाले तीनै व्यवस्थाहरूले राज्यको चिह्नारी पनि प्रदान गरेको छ । राज्य शासनमा भागीदारीले यदि राज्यको चिह्नारी दिन्छ भने एवं रीतले गोर्खाहरूको निम्ति यदि संसदकै अधीनमा राष्ट्रिय स्तरको कुनै व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकियो भने त्यस व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्तरको चिह्नारी निश्चय नै प्रदान गर्नेछ । यही नै हो अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बलीको सोचको आधार ।

अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बलीको क्षेत्र कहाँ हुनेछ ?

गोर्खा जनसंख्या भारतभरि नै छरपष्टिएर बसेकोले सबैलाई एकै क्षेत्रमा समेट्ने त कुरै आएन । त्यसैले निर्दिष्ट क्षेत्र नभएको अनि सम्पूर्ण जातिलाई पनि समेट्ने कुनै भिन्नै प्रकारको संरचना, नयाँ प्रकारको व्यवस्था नै चाहियो । खोज्दै जाँदा हामीले यस्तो संरचना उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा देख्यौं । उत्तर-पूर्वाञ्चल राज्यहरूमा कतिपय पछौटे जातिहरूको निम्ति धेरै यस्ता व्यवस्थाहरू स्थापित गरिएका छन् जुन व्यवस्थाहरूको कुनै निर्दिष्ट क्षेत्र छैन । यसरी कुनै निर्धारित क्षेत्रबिनै एउटा परिचालना केन्द्रको अधीनमा रहेका यस्ता व्यवस्थाहरूलाई ‘सेटलाइट काउन्सिल’ नामाकरण गरिएका छन् । यस प्रणालीले गर्दा काउन्सिलको सुख-सुविधा अनि सहुलियत त्यही चिह्नित जातिले मात्र प्राप्त गर्दछ जसको निम्ति त्यो व्यवस्था बनिएको छ । उदाहरणको निम्ति आसामको गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिललाई लिन सकिन्छ । आसामका 26 जिल्लाहरूमा बसेका गोर्खाहरू जहाँ-जहाँ जति-जति छन् सबै नै यस काउन्सिलका लाभार्थी बनेका छन् । साथै गोर्खाले काउन्सिलद्वारा राज्यको शासनमा प्रत्यक्ष भागीदारी पनि पाएकाले त्यही नै उनीहरूको राज्यिक चिह्नारी पनि भएको छ ।
‘अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली’- को स्थापनाको आधारमा दुई मूल सिद्धान्तहरू छन् –
1. गोर्खाहरूको निम्ति संसदद्वारा पारित सेटलाइट प्रणालीको नेशनल एसेम्बलीको स्थापनाले भारतभरिकै गोर्खाहरूले, जुनै राज्यमा बसोबासो गरे पनि, जतिसुकै संख्यामा भएपनि राष्ट्रको शासनमा सोझै भागीदारी पाएर राष्ट्रिय चिह्नारी प्राप्त गर्नेछन् ।
2. ‘ अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली’ भारतभरिका सबै राज्यहरूमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई लिएर बनिएको व्यवस्था भएको हुँदा यसबाट प्राप्त हुने सहुलियतको लाभ पनि प्रत्यक्ष रूपमा भारतभरिकै गोर्खाहरूले प्राप्त गर्नेछन् ।
अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बलीको प्रस्तावित संस्थागत प्रारूप
(क) अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली संसदद्वारा पारित अनि कुनै उचित केन्द्रिय मन्त्रालयको अधीनस्थ भारतभरिका गोर्खाहरूको निम्ति एक निर्वाचित व्यवस्था हुन्छ ।
(ख) यस एसेम्बलीको निर्वाचनमा भारतभरिका गोर्खा मतदाताहरूले मतदान गर्नेछन् ।
(ग) गोर्खा एसेम्बलीको निर्वाचन प्रक्रिया, कार्यपद्धति अनि सञ्चालन व्यवस्थाको निम्ति एउटा विषय विशेषज्ञहरूको कमिटी (EXPERT COMMITTEE) गठन गरिनेछ ।
(घ) अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली भारतभरिका गोर्खाहरूको हित र कल्याणको निम्ति गठित राष्ट्रिय स्तरको संसदीय व्यवस्था हुनाले यसले आफ्नो कार्यसूचीको चयन पनि भारतमा गोर्खाहरूको स्थिति अनि आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नै गर्नेछ । खस्रो तौरले शुरूआती दौरमा यसको अधीनस्थ निम्न विषयहरूलाई राख्न सकिन्छ –
i. भारतमा गोर्खाहरूको इतिहासलाई प्रामाणिक रूपमा दर्ता गर्नलाई राष्ट्रिय गोर्खा संग्रहालय (NATIONAL GORKHA MUSEUM)-को स्थापना ।
ii. राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खा संस्कृतिको संरक्षण-संवर्धन-विकास केन्द्रको स्थापना ।
iii. नेपाली भाषा-साहित्य विकासको निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यकीय आधारभूत ढाँचाको स्थापना ।
iv. गोर्खा खेलाड़ीहरूको निम्ति गोर्खा नेशनल स्पोर्ट्स अकादमीको स्थापना ।
v. राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली सृजनात्मक कला – नेपाली गीत-संगीत, नेपाली फिल्म, नेपाली नाटक अनि साथै नेपाली लोक कलाहरूको संरक्षण-संवर्द्धन अनि विकासको निम्ति सरकारी पृष्ठपोषण अनि शिक्षण-प्रशिक्षणको व्यवस्था ।
vi. सामरिक वाहिनी, पुलिस अनि अर्द्धसामरिक बलमा जान चाहने गोर्खा विद्यार्थीहरूको निम्ति राष्ट्रिय स्तरमै माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अनि कलेज स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रहरूको स्थापना ।
उपर्युक्त लिष्ट पूर्ण छैन । यो गोर्खा नेशनल एसेम्बलीको आधार तयार गर्नलाई सोचिएको केवल प्रस्तावित खेस्रा मात्र हो । यो व्यवस्था साकार हुन सक्यो भने यसद्वारा गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारीको स्थापना मात्र नभएर गोर्खा जातिको हित र कल्याणमा प्रत्यक्ष रूपमा कति कार्यहरू हुन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई दर्शाउन खोजिएको मात्र हो । यो हो गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी स्थापित गर्ने गोर्खा भारती विचार मञ्चको अवधारणा ।
यस अवधारणालाई हामीले धेरै राजनैतिक दलकहाँ पुऱ्याएका हौं । मागको रूपमा होइन – प्रस्तावको रूपमा । सबैले मन पराए तर लिएर हिँड़्न कोही राजी भएनन् । ‘हुन्छ-हुन्छ-गोर्खाल्याण्ड एक दिन पाइहाल्छ’-मा नै भोट पाइहालिन्छ भने यस्तो मुद्दा र सुद्दाको भारी बोकेर को हिँड़्ने ? यहाँ त उधारो खाता पनि चल्छ – अहिले भोट दिँदै गर पाउने कुरो चैं भोट पछि दिउँला है भन्दा पनि मानिहाल्ने सुधा प्राणीहरू छन् … एक मुट्ठी चिउरामै मान्छन् भने बोरै किन दिऊँ यिनीहरूलाई ? भन्ने बिचार पनि होला कतिको । WE DON’T MIND !
आज भनौं नै भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महा सचिव अनित थापाले अघिदेखि नै गोर्खाहरूको चिह्नारीको मुद्दालाई विकासको मुद्दासित मिसाउनु हुँदैन, यसलाई माथिल्लो तहमा बेग्लै तरीकाले निप्टाउनुपर्छ भनेर गोर्खा भारती विचार मञ्चको विचारधारालाई अन्जानमै पहिलेदेखि नै समर्थन गरिरहेका थिए । अनि उनको ‘म ढाँटेर गोर्खाल्याण्डको नाममा भोट माग्दिनँ अनि मलाई जुन काम राम्रोसित आउँदैन त्यसलाई छुँदिनँ तर जानेको काम प्रतिवद्धताको साथमा पूरा गर्छु’ भन्ने उद्गारले पनि हामीलाई निकै प्रभावित गरेको थियो । नजान्नेहरूले जान्दछु कि जान्दछु भनेर नै हाम्रा कामहरू खरिएका हुन् ।
हामीले जस-जसलाई यस मुद्दामाथि पहल गरौंन भनेका थियौं उनीहरूसित हामीले आफ्नो स्पष्ट अड़ान पनि राखेका थियौं – यस मुद्दामा हामीसित जो उभिन्छन् हामी पनि उनीहरूसित उभिने छौं । आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यस मुद्दालाई स्वीकार गरेर हाम्रो यात्राको सहयात्री बन्ने इच्छा र आँट प्रकट गरेको छ । हाम्रो अवधारणालाई समर्थन गरेको भावनालाई कदर गर्दै अनि हाम्रो अड़ानको पनि वचन राख्दै, आज उनीहरूसित उभिनु हाम्रो पनि नैतिक जिम्मावारी ठहर्छ ।
विचार हामीसित थियो – आज गोर्खा मन भएका जनहरूले त्यस विचारलाई खुट्टा र पखेटा दिएका छन् । अब आउनेछ डेड़ करोड़ गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारी व्यवस्था बोकेको विचार तपाईंहरूको घर-दैलो ढक्ढकाउँदै । माया दिएर स्वीकार्नु होला – स्वागत गर्नु होला है ।
याद राख्नोस् –
GORKHALAND हिजको सपना थियो भने – ALL INDIA GORKHA ASSEMBLY आजको यथार्थ हो ।
गोर्खाको जय होस् ! भारत भूमिको जय होस् !!

सी के श्रेष्ठ
गोर्खा भारती विचार मञ्च

गोजमुमो ३६ नम्बर समष्टि युवा मोर्चा पुनर्गठन ।

गोजमुमो ३६ नम्बर समष्टि युवा मोर्चा पुनर्गठन ।

गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा ३६ नम्बर समष्टिको समष्टि समिति आज गठन गरिएको छ। समष्टिको पुरानो समितिले सही तरीकाले साङ्गठनिक रूपमा कार्य गर्न नसकेपछि उक्त समितिलाई विघटन गरिएको थियो भने ३६ नम्बर समष्टि अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र,गाउँहरूका युवाहरूको परामर्श अनुसार नयाँ समिति गठन गरिएको गोजयुमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमीर बस्नेतले बताए।

आज गठन गरिएको गोजयुमो ३६ नम्बर समष्टिको अध्यक्षको रूपमा सोनाम भोटियालाई चयन गरिएको छ भने उपाध्यक्ष छेसाङ तामाङलाई चयन गरिएको छ। उपाध्यक्ष पदमा अन्य एकजनालाई पछिबाट फेरि चयन गरिने छ।

यसरी नै महासचिवको रूपमा अनिल भूजेल,सहसचिवद्वय मिलन तामाङ अनि प्रितम मिजार,साङ्गठनिक सचिव सरोज राई,सल्लाहकारहरूमा जिप्सन लेप्चा अनि सागर राईलाई चयन गरिएको छ। नवगठित समितिमा कार्यकारिणी  सदस्यहरूको रूपमा दिव्यराज छेत्री,सुनील छेत्री,सुरज भूजेल अनि सागर राईलाई चयन गरिएको छ। यसबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै गोजयुमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमीर बस्नेतले आज गठन गरिएको समितिले चाँडै नै समष्टि अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रहरू डुग्रा,पुदुङ,रौसे,सिडफार्म आदि लगायत नगरपालिकाका विभिन्न वार्डहरूबाट पनि कार्यकारी सदस्यहरूलाई सामेल गरि पूर्ण समिति गठन गरिने तय भएको जनाए।

राजनैतिक रूपमा युवाहरू पीडित रहेको तथा युवाहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परिरहेको कारण समष्टिको युवाहरूको पक्षमा रहेर आज गठन गरिएको गोजयुमो ३६ नम्बर समष्टि समितिले कार्य गर्ने पनि तिनले थप बताए।

GJM 36 number

ROY’S MUSINGS: Calcutta must stop treating Darjeeling Hills as a Colony

THE HIMALAYAN BEACON [BEACON ONLINE]

BY BARUN ROY

I met an old friend from Calcutta today who asked me why I was so doggone interested in praying for people who were determined to divide Bengal. The friend who is a regular traveller from Calcutta was also disturbed by the strikes because it spoiled his vacation in Darjeeling. I was greatly saddened by my friend’s view on the present situation. However, what he thought or believed was symptomatic of what and how Calcutta viewed about things taking place in Darjeeling Hills. They believe that the demand for the state of Gorkhaland is a racist demand intended to break up Bengal. They say that since people from all ethnic backgrounds live in Darjeeling Hills, the demand for Gorkhaland (with implication on the state being called the land of the Gorkhas) is against the ethos of the Constitution of the nation. They further say that the district of Darjeeling is far better than other districts in the state. They also imply that Gorkhas have no rights to demand a state of their own in India because they have a country, Nepal. A section further goes on to imply that while they have tried to offer some restitute to the Gorkhas, the Gorkhas have proved, that they cannot rule themselves as witnessed by the functioning of Darjeeling Gorkha Hill Council.

I am afraid, the Calcutta centric politicians and elitists have begun losing grips over reality. What ails Darjeeling Hills today has spread over half of Bengal. Bengal is the only state today where people are demanding for the formation of 3 separate states. The rise of the Maoists insurgency has been greater than it ever has as there are daily gun battles being fought in the Central and Southern Bengal. There are villages and places merely 50 to 60 kilometers from Calcutta, where the villagers have not yet seen a public transport. And while the Calcutta centric politicians and the elitists engage in an unending debate drinking Darjeeling Tea, they forget that the Bhadralok’s version of Bengal only exists inside the Coffee Houses of Calcutta and beyond that there is nothing but deprivation, dejection and poverty. And the marks of the fangs of this serpent of poverty, dejection and deprivation can be seen on the necks of Bengalis, Tribals and Gorkhas and more so the tribals, whether they are Oraon, Totos, Santhals, Kochs, Yakthungbas, Khambus, Dhimals, Danuwars and so on spread across South, Central and North Bengal.

Today, the aboriginal people feel that the elitists and the politicians based in Calcutta have failed them. They have failed to understand their problems and above all failed to want to understand their problems. Wrapped in their imaginary wonder world they have forgotten that while those in Cities might be living the dream, those in the millions spread across the villages and tea gardens are living a nightmare, with no hope of the same ever ending.

In Darjeeling Hills, the Gorkhas want the formation of the separate state of Gorkhaland. They believe that the formation of the separate state of Gorkhaland will not just give them the right to self determination, it will once and for all the lay to rest the question of their identity. They further believe that much like in Bengal, where people of all race and caste and religion live even though the state is named Bengal and by meaning thereof, a state belonging to Bengali people, people of all race and caste and religion could live amicably in Gorkhaland. They further argue that if the demand for the formation of Gorkhaland is a racist demand and against the ethos of the Constitution, why then is the existence of such states as Bengal, Tamil Nadu, Orrisa etc, a Constitutional travesty if by name they suggest they are the land of Bengalis, Tamils and Oriyas respectively. Certainly, the name of these states should immediately be changed into for example West State, South State or South Western State if the ethos of the Constitution were to be upheld rendering the demand of the separate state of Gorkhaland or at least the name in which it is demanded redundant. But would that be possible? Would the names of the states based on Linguistic denominations be transformed into more involving democratic states? In all probability, the Bengalis in Bengal, the Tamils in Tamil Nadu or the Oriyas in Orissa would rise up in arms stating that any such attempts would spell an end to their existence. Why then, the Gorkhas argue, the demand for the state of Gorkhaland be deemed as a racist demand.

The issue of the citizenship of the Gorkhas has been put to the rest by the Gazette Notification of the Government of India. As for the infiltration of the Nepali citizens into Bengal, the Gorkhas stress could be easily taken care of by initiating visa system for travel between India and Nepal. In fact, the Gorkhas have been demanding the revision of the 1956 Indo Nepal Treaty of Peace and Friendship, closing the border and initiating visa system for travel. This is also vitally important in the present terrorist threats to the nation. The open border between India and Nepal are being used by Terrorists of all shades and hues including those with affiliation with Al Qaeda and the Taliban and of course the Maoists insurgents who have racked havoc in the states of Jharkhand, Bihar and Bengal and of course Nepal itself. Nepal too has suffered due to the open border. With the border closed and visa travel system initiated, the Gorkhas in India with proper papers would be much like Bengalis in Bengal easily distinguishable from a Bangladeshi. The Gorkhas, as bona fide citizens of India, have every right to demand from their Government any political or administrative right guaranteed by the Constitution.

The Gorkhas in the district of Darjeeling along with their fellow citizens from other communities and ethnic background from the region believe that the potential of the district spread across Darjeeling Hills and the Dooar Terai is immense and if indeed the full potential of the District was ever reached the District would rank second only to Calcutta, turning it into a most prosperous district in the state and probably the entire north east of India, which actually it was until after the first decade of the independence of the nation.

The Gorkhas further argue that the Calcutta centric politicians and elitists have actually gone contrary to the aspirations of the people of the region and economic theories of Macro-Economy by establish Siliguri Jalpaiguri Development Authority (SJDA) dedicated to the development of the city of Siliguri and the parts of the district of Jalpaiguri overlooking the parts of the subdivision of Siliguri, and the subdivisions of Kalimpong, Kurseong and Darjeeling. The rationale of the same has also been the “washing off hands” from the responsibility towards Darjeeling Hills and parts of Darjeeling Dooars through the formation of Darjeeling Gorkha Hill Council. The Gorkhas argue, “The politicians in Calcutta ask us what you have done with the money sent for Darjeeling Gorkha Hill Council. If the Government was so concerned that the money was being misused or that the developmental works were not being carried out or their efforts not reaching the people, why did they not for once in the last 23 years of the DGHC’s existence audited its finance. The Government of West Bengal was responsible for the functioning of the DGHC as the DGHC was established by an Act of the State Legislative Assembly which gave the over all power over the DGHC to the Government of West Bengal. Indeed the State Government could make and break the General Council of DGHC as and when it desired. But it did not do so because; it wanted Subash Ghisingh, the GNLF Supremo to rule over Darjeeling Hills on its behalf. It was only forced to remove Subash Ghisingh after a mass popular movement rose up against Ghisingh. True that the Tea Gardens and the Cinchona plantations are on their deathbed and a lot of factors are responsible for the same, the Government of West Bengal and the particularly the Calcutta centric politicians and elitists who sip their morning cup of Darjeeling chai think all is well as long as they are served their morning cup of Darjeeling.”

The Gorkhas argue while all the districts in the state deserve equal treatment and attention by the Government, there are some who need and deserve more attention because they are special – Much like some parents having to care more and offer more attention to a special child, so that that special child could grow and support the parents in the future and make them proud and happy. Districts like Darjeeling and Jalpaiguri if developed to the fullest extent could support developmental activities in other districts and thereby add to the revenue and the general well being of the entire state itself.

In all the Calcutta centric politicians and elitists who read reports on newspapers and remind themselves of things they have heard or the experiences they have had during their childhood in Darjeeling and formulate their opinions based on the same fail to understand that much like the British they have become Colonialists looking down upon their own people as half educated, half rated people, who live as they do because that is all they are good for and who dream what they dream, because dreams are for dreaming… they have forgotten that what ails Darjeeling Hills is symptomatic of what is ailing the entire state.

The Calcutta Centric politicians and elitists must wake up and realize that Calcutta is not the Capital of the British Empire and they are not the British ruling over a colony. They must wake up and hear the cries of the mothers in Bankura, Midnapore, Hooghly, Nandigram, Murshidabad, Purulia, Nagarkata and Darjeeling. Whether these mothers are mourning the death of their son, who had been forced to join with the Maoists and rebel against the state, or a Gorkha to demand for a separate state of Gorkhaland or just an grief consumed man who could not take the atrocities of the Government and rose up to protest… before it is too late…

The Calcutta Centric politicians and elitists must get out of Calcutta and venture into the real Bengal. They must reach out to the people in the villages and tea gardens. All the people spread across the state be they Santhals, Oraons, Totos, Dhimals, Danuwars, Gorkhas and Bengalis and others must be given their rights, a chance to grow to their fullest potential so that they could serve the state and the nation and the entire humanity. Else it might be too late, and what we experience today might merely be the beginnings of a great storm, a storm of revolution, gathering itself in the horizon – A storm that could engulf not just a few parts of the state but the entire state!

(The Himalayan Beacon)

“The Bharatiya Janata Party does not support the formation of the separate state of Gorkhaland.” West Bengal Pradesh Committee (Bharatiya Janata Party)

THE HIMALAYAN BEACON [BEACON ONLINE]

DARJEELING: Ritabrat Bandhopadhyay of the West Bengal Pradesh Bharatiya Janata Party has refuted BJP Darjeeling Member of Parliament Jaswant Singh’s statement that “The state of Gorkhaland must be formed to resolve the long standing demand of the Gorkhas”. Bandhopadhyay said, “Jaswant Singh is known speak out of line. Whatever, he has said, is his personal opinion and not the official stand of the party on the issue of the formation of the separate state of Gorkhaland. The Bharatiya Janata Party does not support the formation of the separate state of Gorkhaland. Our party manifesto of 2009 does not specify anywhere that we support the formation of the state of Gorkhaland. It was mentioned that we would work for the rights of the Gorkhas and other tribal people in the region.”

Bandhopadhyay’s statement has brought about in open the difference in stand between the Pradesh Bharatiya Janata Party and some of the national leadership of the party including the party MP from Darjeeling Jaswant Singh. Singh was not available for the comment.

(http://thehimalayanbeacon.com/magazine/2011/02/11/breaking-news-state-bjp-pradesh-committee-refutes-jaswant-singhs-statement-formation-gorkhaland/)

Gorkhas Killed in Duars Firing by West Bengal Police

BGP submits Gorkhaland memorandum to Mamta Banerjee

GANGTOK, October 30 (Media Cell Sikkim): Sikkim unit of Bharatiya Gorkha Parisangh today morning submitted a representation on separate State Gorkhaland demand to Union Railways Minister and Trinamool Congress president Mamta Banerjee at Rangpo.Banerjee had arrived at Rangpo yesterday evening to participate in today’s foundation stone laying ceremony of the Rangpo-Sevoke rail project at Mining Ground, Rangpo.A four member team of Sikkim BGP led by president Dr Kamal Gurung met the Union Minister and submitted the memorandum along with documents related with the demand and the Indian Gorkhas prepared by BGP, the apex body of the 1.25 crore Indian Gorkhas. In response, Banerjee showed interest in the memorandum and assured to study the documents seriously. Dr. Gurung was accompanied by Sikkim BGP general secretary Somnath Pandey, BGP central committee member Prabin Khaling, treasurer Suman Pradhan and member Ganesh Chettri. It may be added here BGP has started a mission to sensitize Central leaders on the issue of Gorkhaland so as to the issue is deliberated on the national level. The mission had commenced from Sikkim with the State BGP unit submitting representations on Gorkhaland to visiting Central leaders. The unit has already submitted memorandums to Congress leader Luizinho Falerio and Gujurat Chief Minister Narendra Modi.

Tripartite meet puts GJM under pressure

SILIGURI: The tripartite meet on Gorkhaland slated for August 11 has increased pressure on GJM leaders from the tactical point of view.

We need some time to decide our standpoint at the meet, said Roshan Giri, GJM general secretary. We have received the state government s letter and discussing on that, he said while talking on the letter sent to their leadership by state chief minister Buddhadeb Bhattacharjee, urging withdrawal of the indefinite bandh.

Already under tremendous pressure from large sections of the population, who have suffered due to the bandh, GJM has already let Sikkim bound NH31A to go out of the bandh ambit.

It is clear that tactically, the state government is now interested in keeping the ball in GJM court before the next tripartite meet. We do not want to create any confusion on the issue of GJM s response to CM s letter, said state chief secretary AM Chakroborty, when asked whether the state would take up any aggressive step if the GJM fails to respond positively to CM s letter.

A large section of the hill population, without any political leaning, think the next meet will not do anything significant on development of Gorkhaland. Naturally, they have already started expressing their views against the bandh; Something most unusual in hills.

At the same time, middle and lower level workers of the party, who have so far maintained a presence all along the hills, are highly enthusiastic about outcome of the meet.

But we cannot say anything about the outcome. We will present  our side at the meet and fight till we get Gorkhaland, was the only response of Mr. Giri when asked what would be his next step after the meet. But this much is clear, failing to churn out something highly positive would put him and other GJM top leadership under tremendous pressure. (The economics times)

GJM comes up with new set of demands

DARJEELING: A day after having expressed satisfaction over the government’s response to its terms for holding the third round of tripartite talks on

Gorkhaland, Gorkha Janmukti Morcha (GJM) did a volte-face on Wednesday and came up with a fresh set of demands.

The GJM leadership has now demanded transfer of the police officials involved in the Panighatta incident of July 10, release of 19 of its supporters currently in jail and an impartial inquiry into alleged police atrocities on their cadres.

On July 10, police had lathicharged GJM supporters participating in a rally in Panighatta. Several persons were injured, followed by the arrest of some supporters of GJM and the Gorkha National Liberation Front (GNLF). While most of the GNLF men had already been released on bail, prime accused Rajen Mukhia, a GNLF leader, was released on Wednesday.

However, 19 GJM supporters are still in jail. “We demand the transfer of police officials involved in the Panighatta incident, including North Bengal IG K L Tamta. Our demand is justified,” reasoned GJM secretary Roshan Giri.

In Kolkata, agitated urban development minister Asok Bhattacharya on Wednesday said GJM must withdraw the bandh considering that talks would be held soon. “I have told the chief minister that accepting the fact that the bandh will continue during the talks means we are buckling under pressure. If the bandh continues, there is no point in holding discussions,” he said. “The chief minister is worried about the issue.” He held that there is no question of a separate state, adding that Subhas Ghisingh was more responsible than Bimal Gurung.

Home secretary Ardhendu Sen said GJM had been requested not to block NH-31A. Sen said GJM had been asked to withdraw their strike, as for the talks in Delhi, a conducive environment is needed. He said GJM leaders will inform about their decision by Thursday.

West Bengal sets terms to discuss Gorkhaland

“Discussions should be at an official level, at least for now”

 

 

 

 

 

KOLKATA: The West Bengal Government has informed the Gorkha Janamukti Morcha (GJM) leadership that it is willing to discuss the issue of a separate Gorkhaland State as demanded by the latter “along with all its implications” at the forthcoming tripartite talks proposed by the Centre but the discussions should be at an official level, at least for now.

In a letter on Tuesday to GJM president, Bimal Gurung, the State Home Secretary, Ardhendu Sen, repeated the government’s request to withdraw the indefinite bandh called by the GJM leadership that entered its ninth day in the Darjeeling hills.

Only if the agitation is called off could future talks be meaningful, the State Government had earlier pointed out.

The letter was in response to the GJM leadership’s seeking clarifications regarding the status of the tripartite talks proposed by the Centre that is to be held in New Delhi on August 11. The discussions had earlier been slated for August 24.

It stated that the State Government felt that the talks should be held at the official level as more ground needed to be cleared before the discussions could be taken up at the political level as demanded by the GJM leadership earlier, Surendra Gupta, District Magistrate, Darjeeling, told The Hindu over telephone from Darjeeling.

There where some indications after a meeting of the GJM leadership in Darjeeling in the evening that in view of the developments it could consider calling off later this week the indefinite bandh in support of its demand for a separate State.

The State Government has been considering the deployment of central paramilitary forces in the event of a protracted bandh.

The response of the State Government to the clarifications sought by the GJM leadership in regard to the tripartite talks was satisfactory, GJM sources said.

Leaders of the GJM have been insisting that its demand for Gorkhaland State be the sole issue for discussions at the proposed tripartite talks. Normal life in the hills was paralysed during the day with shops, commercial establishments and offices remaining closed. Vehicles were off the road.

The GJM leadership announced that the stretch of the National Highway 31A passing through the Darjeeling hills would henceforth be open to traffic and all blockades removed. The highway links Sikkim to the plains. It had earlier decided that vehicles registered in Sikkim would be allowed to ply. (The Hindu)